कुश्ती के ट्रायल: एंट्री शीट का दूसरा कॉलम, तीन खाली वज़न वर्ग और वो चार नाम जो तराज़ू तक नहीं पहुँचे

फरवरी 2026 के सेलेक्शन ट्रायल की एंट्री शीट चार पन्नों की थी। तीसरे पन्ने पर फ्रीस्टाइल 86 किग्रा का कॉलम है। उसमें छह नाम छपे थे। दो नामों पर एक ही कलम से सीधी लकीर खींची गई है — ऊपर से नीचे, बिना किसी टिप्पणी के। रिमार्क्स का कॉलम, जो इस पूरे दस्तावेज़ का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, उन दो पंक्तियों के आगे खाली है। चौथे पन्ने पर ग्रीको-रोमन 60 किग्रा का हेडर छपा है और उसके नीचे एक भी नाम नहीं। महिलाओं के 50 किग्रा में सात नाम थे, एक कटा हुआ; 53 किग्रा में पाँच, कोई कटा हुआ नहीं।

18 वज़न वर्ग, 62 दर्ज नाम, चार कटे हुए नाम, तीन ऐसे वर्ग जहाँ ट्रायल नोटिस में जितनी संख्या की बात थी उससे कम पहलवान तराज़ू तक पहुँचे। नोटिस 12 जनवरी 2026 का है और उसमें पारदर्शी शब्द दो बार आता है। शीट में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जहाँ यह लिखा जा सके कि कोई नाम क्यों कटा।

एंट्री शीट का दूसरा कॉलम ऐसा था जिसे कोई मुझे पढ़वाना नहीं चाहता था। मैंने यह शीट उसी तरह हासिल की जैसे जनवरी 2026 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की बॉयज़ 48 किग्रा और 52 किग्रा की शीट हासिल की थी — इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के कुश्ती हॉल में, एक मीडिया रनर के तौर पर, अपने ब्रेक में। तब मैं सत्रह साल का था और मुझे लगा था कि काग़ज़ चुराना पत्रकारिता है। अब पच्चीस का हूँ और समझता हूँ कि काग़ज़ चुराना नहीं, उसे तीन साल पुराने काग़ज़ के साथ मिलाकर पढ़ना पत्रकारिता है।

ट्रायल क्यों, मेडल क्यों नहीं

भारतीय कुश्ती की सार्वजनिक कहानी हमेशा ओलंपिक से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। आठ ओलंपिक मेडल, शून्य स्वर्ण — हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव का कांस्य, बीजिंग 2026 में सुशील कुमार का कांस्य, लंदन 2026 में सुशील का रजत और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य, टोक्यो 2026 में रवि दहिया का रजत और बजरंग पुनिया का कांस्य, पेरिस 2026 में अमन सहरावत का कांस्य। यही पूरा खाता है। इसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया नहीं जाता।

जिस साल मैं यह लिख रहा हूँ, उस साल महासंघ के पास बताने के लिए तीन चीज़ें हैं: दिल्ली की एक ट्रायल अदालत से 2026 में आया बरी का फैसला, प्रो रेसलिंग लीग की 2026 में वापसी की घोषणा, और अगले एशियाई खेलों का चक्र। तीनों चीज़ें प्रेस रिलीज़ की भाषा में आती हैं। चौथी चीज़, जो रिलीज़ में नहीं आती, वह है ट्रायल की एंट्री शीट — और वही इस खेल की असली गवर्नेंस फ़ाइल है। मेडल बताता है कि कोई पहलवान कितना अच्छा था। एंट्री शीट बताती है कि सिस्टम ने किसे मौका दिया और किसे चुपचाप हटा दिया।

मेरे पास 2026 से 2026 तक के 1,140 सेलेक्शन-ट्रायल नतीजों की एक स्प्रेडशीट है, जिसे मैंने 2026 के लॉकडाउन में बनाया था और जिसे आज भी हर हफ्ते अपडेट करता हूँ। उसमें 38 नाडा प्रतिबंध, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट की बजट पंक्तियाँ और प्रो रेसलिंग लीग के पाँच सीज़न के भुगतान रिकॉर्ड भी जुड़े हुए हैं। इस फ़ाइल की एक ही खूबी है: यह किसी कोट की तरह बोलती नहीं, केवल गिनती बताती है।

दूसरा कॉलम क्या बताता है

एक ट्रायल एंट्री शीट में सात कॉलम होते हैं — नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, राज्य इकाई, वज़न वर्ग, एंट्री की स्थिति और रिमार्क्स। पहले छह कॉलम बताते हैं कि कौन आया। सातवाँ कॉलम बताता है कि कौन नहीं आया और क्यों। फरवरी 2026 की शीट में चार नाम कटे हुए हैं और चारों के आगे सातवाँ कॉलम खाली है।

मेरी फ़ाइल के 1,140 रिकॉर्ड में 214 एंट्री ऐसी हैं जिन्हें कटा हुआ या वापस लिया हुआ दर्ज किया गया, और उनमें से 171 के रिमार्क्स कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा गया। यानी लगभग अस्सी फीसदी मामलों में किसी पहलवान के ट्रायल से हटने की वजह दर्ज ही नहीं की गई। यह कोई साज़िश नहीं है; यह एक डिज़ाइन है। जिस कॉलम में वजह लिखी जानी चाहिए, उसे भरना किसी की ज़िम्मेदारी नहीं बनाया गया।

2026 की शीट में जो तीन वर्ग पतले रह गए, वे तीनों वही हैं जहाँ पिछले दो चक्रों में भी एंट्री का औसत सबसे कम रहा है। यह जानने के लिए किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं, केवल दो साल की शीट साथ रखनी है। ग्रीको-रोमन 60 किग्रा का खाली कॉलम कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है; वह उस श्रेणी का लगातार तीसरा चक्र है जहाँ महासंघ ने नोटिस छापा, तारीख तय की और कोई पहलवान नहीं उतरा।

शीट में एक और चीज़ दिखती है जिसे मैं 2026 से ट्रैक कर रहा हूँ: वही नाम दो दस्तावेज़ों में अलग जन्म वर्ष के साथ। इस बार 86 किग्रा की एक एंट्री का जन्म वर्ष 2026 दर्ज है, जबकि उसी पहलवान का नाम पिछले चक्र के एक जूनियर दस्तावेज़ में 2026 के साथ है। दो साल का अंतर छोटा लगता है, लेकिन जूनियर और सीनियर श्रेणी के बीच का अंतर अक्सर ठीक इतना ही होता है।

2026, 2026, 2026: एक ही पैटर्न

पहली बार मुझे यह पैटर्न 2026 में दिखा था, जब खेलो इंडिया की शीट और 2026 के कैडेट नेशनल्स के प्रोग्राम में तीन पहलवानों के जन्म वर्ष दो-दो साल के फासले पर थे। मार्च 2026 में मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपनी पहली आरटीआई भेजी। जवाब 94 दिन बाद आया और उसमें नाम काले किए हुए थे। उस जवाब ने मुझे एक चीज़ सिखाई जो आज तक मेरे काम की बुनियाद है: काला किया हुआ जवाब भी एक तथ्य है, और उसे छापना चाहिए।

पैटर्न की सबसे साफ परिभाषा यह है कि हर चक्र में कुछ वज़न वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें मुकाबला होता ही नहीं, और उनकी सूचना किसी को नहीं दी जाती। 2026 के चक्र में यह संख्या दो थी, 2026 में तीन। हर बार वही औपचारिकता: नोटिस, तारीख, हॉल, और फिर एक खाली कॉलम। जब कोई वर्ग खाली रह जाता है तो उस वर्ग का कोटा अगले चक्र के लिए किसी और हिस्से में चला जाता है, और उसका हिसाब किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में नहीं आता।

इसी फ़ाइल से एक और आंकड़ा निकलता है जो महासंघ के किसी भी बयान में नहीं मिलेगा: प्रतिबंधित पहलवान औसतन ग्यारह महीने में मैट पर लौट आते हैं, जबकि उतने ही समय में ट्रायल की सूची लगभग नहीं बदलती। यानी जिन पहलवानों को नियम तोड़ने पर रोका गया, उनकी वापसी का रास्ता तेज़ निकला; जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, उनके लिए सूची में जगह नहीं बनी।

बहीखाता: 24 यूनिट, एक इलेक्टोरल कॉलेज

अप्रैल 2026 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ, तब मैं बाईस साल का फ्रीलांसर था। प्रेस पैक पोडियम पर काम कर रहा था; मैं एफआईआर, जून 2026 में दाखिल चार्जशीट और महासंघ के 2026 के चुनाव रिटर्न के पीछे लगा था। उन रिटर्न में 24 संबद्ध राज्य इकाइयाँ दिखीं, और यही 24 इकाइयाँ अध्यक्ष पद का इलेक्टोरल कॉलेज बनाती हैं।

जो चार्ट मैंने उस वक्त बनाया था, वह आज भी मेरी फ़ाइल में सबसे ज़्यादा साझा किया गया पन्ना है: जो इकाइयाँ अध्यक्ष चुनती हैं, वही इकाइयाँ कैंप आवंटन भी पाती हैं। यह भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। यह एक लूप है, और लूप को साबित नहीं करना पड़ता, केवल दो दस्तावेज़ों को एक-दूसरे के बगल में रखना पड़ता है।

मैंने बहीखाते का पीछा तब तक किया जब तक आँकड़ों ने नाटक करना बंद नहीं कर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट की जिन बजट पंक्तियों में कैंप और प्रशिक्षण का खर्च दर्ज है, उनमें से अधिकांश राशि उन्हीं राज्य इकाइयों के माध्यम से खर्च होती है। कुश्ती के आठ ओलंपिक मेडल में से सात उन पहलवानों के हैं जो गाँव के अखाड़े से आए, न कि किसी योजना से। योजना का पैसा वहाँ गया जहाँ मेडल नहीं गया, और जहाँ मेडल गया वहाँ योजना कभी नहीं पहुँची।

इस पर किसी ने हस्ताक्षर किए हैं, और हस्ताक्षरों के पते होते हैं। कैंप आवंटन का हर पत्र एक नाम, एक पद और एक तारीख लेकर चलता है। जब तक वह पत्र सार्वजनिक नहीं होता, बहस व्यक्तियों पर होती रहेगी और संरचना बची रहेगी।

फाइल का वो पन्ना: जून 2026 और 2026

बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जून 2026 में चार्जशीट दाखिल हुई थी। दिल्ली की एक ट्रायल अदालत ने 2026 में उन्हें बरी किया। दोनों बातें अलग-अलग दर्ज करनी होंगी: चार्जशीट एक अभियोजन का दस्तावेज़ है, बरी होना एक अदालती तथ्य है, और दोनों के बीच जो आरोप थे वे न साबित हुए न झूठे साबित हुए। किसी भी दिशा में उन्हें घुमाना रिपोर्टिंग नहीं, प्रचार है।

हर फाइल में एक पन्ना होता है जिसे वकील फोटोकॉपी में नहीं देखना चाहते — और इस मामले में वह पन्ना बरी के फैसले के बाद की प्रशासनिक स्थिति है। बरी का असर यह हुआ कि महासंघ को अपने कामकाज के लिए एक क़ानूनी सफाई मिल गई। संरचना में एक भी ईंट नहीं हिली। इलेक्टोरल कॉलेज वही 24 इकाइयाँ हैं, आवंटन का लूप वही है, और ट्रायल की शीट पर रिमार्क्स कॉलम आज भी खाली है।

सुशील कुमार का मामला इसी फ़ाइल का दूसरा पन्ना है और उसे पूरी सावधानी से लिखना पड़ता है: मई 2026 में गिरफ्तारी, विचाराधीन कैदी की स्थिति, मुकदमा चल रहा है, कोई दोषसिद्धि नहीं। दोनों नामों पर सार्वजनिक बहस में जो भाषा इस्तेमाल होती है, वह अदालत की भाषा से हमेशा तेज़ होती है। मेरा काम अदालत की भाषा को तेज़ करना नहीं, उसे जस का तस रखना है।

100 ग्राम और ट्रायल का मेडिकल अनुलग्नक

सात अगस्त 2026 को पेरिस में विनेश फोगाट को 50 किग्रा फाइनल से पहले करीब 100 ग्राम अधिक वज़न के कारण अयोग्य ठहराया गया। दो दिन बाद अमन सहरावत ने 57 किग्रा में कांस्य जीता। उस हफ्ते प्रेस पैक भावना पर चल रहा था; मैंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का एड हॉक अवॉर्ड उठाया, जो 14 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुआ, और उसे यूडब्ल्यूडब्ल्यू के वेट-इन प्रोटोकॉल के साथ पूरा पढ़ा।

वह विफलता तराज़ू की नहीं थी, दूसरे दिन के वज़न प्रबंधन की योजना की थी — और यही बात उस पूरे हफ्ते किसी टेलीविज़न बहस में नहीं कही गई। प्रोटोकॉल में हर चीज़ लिखी है: कब तौला जाएगा, किस पैमाने पर, कितनी छूट है, और अयोग्यता के बाद अपील किसके पास जाएगी। जो नहीं लिखा है वह यह है कि दूसरे दिन के लिए रिकवरी का प्लान किसने बनाया और उसे मंजूरी किसने दी।

यही खाली जगह ट्रायल के दस्तावेज़ों में भी दिखती है। फरवरी 2026 के नोटिस में वज़न सीमा, तौलने का समय और अयोग्यता का प्रावधान है, लेकिन कोई मेडिकल अनुलग्नक नहीं है — न रिकवरी प्रोटोकॉल, न पोषण संबंधी निर्देश, न यह बताया गया है कि एक ही दिन में तीन बाउट लड़ने वाले पहलवान के लिए क्या व्यवस्था है। शीट में तीन पहलवान ऐसे हैं जिन्होंने एक ही दिन में तीन बाउट लड़े, जबकि दो पहलवान सीधे फाइनल में बैठे। बाई किस आधार पर मिली, यह किसी कॉलम में दर्ज नहीं है।

ग्रीको-रोमन: एक मेडल, शून्य बजट

ग्रीको-रोमन में भारत का विश्व चैंपियनशिप पदक एक ही है। यह वाक्य पूरा लिखना पड़ता है क्योंकि आधे-अधूरे संतुलन से बचने के लिए लोग इसे गोल-मोल कर देते हैं। फ्रीस्टाइल और महिला फ्रीस्टाइल इस देश का पूरा रिकॉर्ड ढो रहे हैं; ग्रीको-रोमन उस रिकॉर्ड में एक पंक्ति भी नहीं जोड़ पाया, और उसकी फंडिंग लगभग शून्य रही है।

यह असंतुलन खुद स्टोरी है, और यह 2026 की वापसी की घोषणा में भी दिखता है — लीग का नाम आया, ग्रीको-रोमन का नाम नहीं आया। अगर अगले चक्र में ग्रीको-रोमन को उतनी ही जगह मिलती जितनी फ्रीस्टाइल को, तो शायद वह खाली कॉलम न होता। जब तक ऐसा नहीं होता, हर साल का ट्रायल नोटिस एक औपचारिकता बना रहेगा जिसमें एक श्रेणी के लिए कोई नहीं आता और कोई पूछता नहीं।

प्रो रेसलिंग लीग की बात भी इसी फ़ाइल में दर्ज है: पाँच सीज़न, दिसंबर 2026 से जनवरी 2026 तक, उसके बाद 2026 की घोषित वापसी तक सन्नाटा। उस सन्नाटे के सात सालों में कुश्ती की असली खबरें अदालतों, ट्रायल और महासंघ की राजनीति से आईं। लीग की वापसी अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन वह उसी 24-इकाई ढाँचे के भीतर हो रही है जिसने ट्रायल की शीट को इस हाल में पहुँचाया।

आलोचक क्या चूकते हैं

तीन साल से इस बहस का ढाँचा एक ही है: एक व्यक्ति पर सारा दोष, और उसके जाने पर सुधार की उम्मीद। 2026 का बरी का फैसला इस ढाँचे के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि उसने व्यक्ति को हटा दिया और संरचना को जस का तस छोड़ दिया। जिन लोगों ने सोचा था कि मुकदमा खत्म होते ही एंट्री शीट बदल जाएगी, उनके पास अब कोई स्पष्टीकरण नहीं है — क्योंकि शीट नहीं बदली।

दूसरी चूक यह है कि ट्रायल को खेल का हिस्सा मान लिया जाता है, जबकि वह प्रशासन का दस्तावेज़ है। मैंने पिछले नौ साल में हरियाणा के अखाड़ों से लेकर दिल्ली के इनडोर हॉल तक जो ट्रायल देखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बहस उस बाउट पर हुई जो हुई, और सबसे कम उस नाम पर जो शीट से कट गया। जो पहलवान तराज़ू पर ही नहीं उतरा, उसके लिए कोई हार नहीं है, इसलिए उसकी कोई खबर नहीं है। यही खालीपन सिस्टम को बचाता है।

तीसरी चूक लीग की वापसी को पुनर्जीवन मान लेना है। 2026 से 2026 तक के पाँच सीज़न के भुगतान रिकॉर्ड मेरी फ़ाइल में हैं, और उनमें वही राज्य-इकाई ढाँचा काम करता दिखता है जो चुनाव और कैंप आवंटन में काम करता है। लीग उसी नदी पर पुल है, नई नदी नहीं।

आगे का सवाल

काग़ज़ों का सिलसिला प्रेस रिलीज़ से लंबा होता है, और इस बार भी लंबा निकला। जब अगली बार महासंघ पारदर्शिता की बात करे, तो तीन चीज़ें माँगनी चाहिए, और तीनों माँगना आसान है क्योंकि तीनों पहले से मौजूद हैं: रिमार्क्स कॉलम भरा हुआ, बाई और स्क्रैच के कारण दर्ज, और कैंप आवंटन के पत्र नाम और तारीख के साथ सार्वजनिक।

फरवरी 2027 की शीट पर किसी ने हस्ताक्षर किए होंगे। सवाल यह नहीं है कि उस पर किसका नाम है। सवाल यह है कि उसका पता क्या है, और वह पता किस कॉलम में दर्ज होगा।